बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में MMDR बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि इसके लागू होने से झारखंड की कई जनकल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नेताओं ने आशंका जताई कि राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के हितों के खिलाफ है।
बैठक का संचालन नगर परिषद सचिव दीनदयाल पासवान ने किया, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शम्भू राम ने की। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि मईयाँ सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेने पर मजबूर हो।
नगर परिषद अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही रवैया किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो झामुमो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करने को बाध्य होगा।
बैठक में मुख्य रूप से जवाहर पासवान, तनवीर आलम, परेश तिवारी, रेखा चौबे, चंदन जायसवाल, राजा सिंह, वसीम खान, नवीन तिवारी, दिलीप गुप्ता, फरीद खान, शरीफ अंसारी, फुजेल अहमद, राजेश विश्वकर्मा, करीमन बघेल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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